चंडीगढ़ : हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड़ों और विश्वविद्यालयों में संवेदनशील पदों पर अनुबंध कर्मचारियों को हटाया जाएगा। इन पदों पर अब सिर्फ स्थायी कर्मचारी ही लगाए जाएंगे। पब्लिक डीलिंग और संवेदनशील पदों पर कच्चे कर्मचारियों को लगाने से भ्रष्टाचार की बढ़ रही शिकायतों को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव के अधीनस्थ मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासक, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को संवेदनशील पदों की पहचान कर नियमित कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं।
लिखित आदेशों में कहा गया है कि 13 अगस्त 2021 को जारी निर्देश के अनुसार संवेदनशील और वित्तीय मामलों से संबंधित पदों का प्रभार केवल नियमित कर्मचारियों को सौंपा जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में संविदा कर्मचारियों को इन पदों पर नहीं लगाया जाए।
मानव संसाधन और लेखा का कार्य सभी विभागों और संगठनों का मुख्य महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बावजूद विभिन्न स्थानों पर अब भी संवेदनशील पदों पर अनुबंध के आधार पर तैनात व्यक्तियों को लगाया जा रहा है जो सरकारी निर्देशों का उल्लंघन है। मानव संसाधन और लेखा से संबंधित सभी शाखाओं से संविदा कर्मचारियों को हटाकर नियमित आधार पर काम करने वाले ग्रुप ए, बी, सी और समकक्ष कर्मचारियों को सौंपा जाए।
