चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (HPPC) की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़ी लगभग 1763 करोड़ रुपये से ज्यादा की विभिन्न वस्तुओं के खरीद प्रस्तावों एवं रेट कॉन्ट्रेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की गई है।
पुलिस और बिजली निगम के लिए होगी करोड़ों की खरीद
बैठक में कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से 29 नई 52 सीटर बसें और 6 मिनी बसें की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा लगभग 234.19 करोड़ रुपये की लागत से एलटी एक्सएलपीई आर्मर्ड केबल, विभिन्न पोल तथा 20 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
होगी बिजली केबल गुणवत्ता की जांच
बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विद्युत केबल की गुणवत्ता की जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई जाए और यदि कोई सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत उपकरणों और सामग्रियों की खरीद में सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए, ताकि सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके।
छात्राओं को मुफ्त मिलेंगे सेनेट्री पैड
बैठक में शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा, बैठक में डिजिटल सेवाओं के विस्तार और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए उपकरणों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। इसके लिए लगभग 3.20 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। इससे राज्य में सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, गति और कुशलता को और बढ़ावा मिलेगा।
ये भी रहे मौजूद
बैठक में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी के अलावा मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, प्रिंसिपल एडवाइजर अर्बन डेवलपमेंट डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक पंकज के अलावा संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।
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